यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियों की समीक्षा, 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन

ग्रेटर नोएडा | क्षेत्रीय समाचार

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2026 की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

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यह पांच दिवसीय आयोजन 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों, स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों को देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

छह साझेदार देशों की भागीदारी

इस वर्ष ट्रेड शो में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और बेलारूस साझेदार देशों के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में 72 देशों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 600 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके लिए विशेष पवेलियन, द्विपक्षीय व्यापार सत्र और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकों की योजना बनाई गई है।

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ODOP और MSME उत्पादों पर रहेगा विशेष ध्यान

ट्रेड शो में एक जिला एक उत्पाद (ODOP), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, रक्षा, एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन के लिए लगभग 36,500 वर्ग मीटर प्रदर्शनी क्षेत्र बुक किया जा चुका है।

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सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिवहन की व्यवस्था

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आयोजन के दौरान कथक, लोक संगीत, जनजातीय नृत्य और संगीत संध्याओं सहित लगभग 25 सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की योजना बनाई गई है। आगंतुकों की सुविधा के लिए 500 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन शटल बसों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी दी गई है। प्रशासन सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की तैयारियों पर काम कर रहा है।

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युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा मंच

ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को नए बाजारों तथा संभावित व्यापारिक साझेदारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आयोजन में 20 से अधिक ज्ञान सत्र भी प्रस्तावित हैं, जिनमें विशेषज्ञ, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।