स्मार्ट स्कूल बनाने पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपये

रिपोर्ट के मुताबिक, इस बड़े स्तर की शैक्षणिक परियोजना पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना के तहत चयनित प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक बुनियादी ढांचे और जरूरी शैक्षणिक संसाधनों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

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बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने का लक्ष्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करना है। स्कूलों में सुविधाओं के आधुनिकीकरण से पढ़ाई को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

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बेसिक शिक्षा विभाग करेगा योजना लागू

राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के 14,429 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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सरकारी प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने की पहल

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके जरिए विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से युक्त शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।